अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५०% भाडा छुट कार्यान्वयन गर्न दाङमा माग
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ अन्तर्गतको दफा ३७ (२) अनुसार बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यात्रु भाडामा पचास प्रतिशत छुट दिन सवारी साधनका धनी वा सञ्चालक बाध्य हुने व्यवस्था छ।”
तुलसीपुर, दाङ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को भावना र मर्मअनुसार सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुटको कानुनी व्यवस्था गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ अन्तर्गतको दफा ३७ (२) अनुसार बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यात्रु भाडामा पचास प्रतिशत छुट दिन सवारी साधनका धनी वा सञ्चालक बाध्य हुने व्यवस्था छ।
तर कानुन स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले टिकट काउन्टरमै छुट पाउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्र, दाङका अध्यक्ष हुमकान्त कंडेलले दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुर, विभिन्न यातायात समिति तथा अपाङ्गता सरोकारवालाबीच वृहद अन्तरक्रिया आयोजना गरी कार्यान्वयनका लागि संयुक्त प्रतिबद्धता जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ।
अध्यक्ष कंडेलका अनुसार कानुन कार्यान्वयन नहुनु स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको उल्लङ्घन हो। “राज्यले अधिकार दिएको छ, तर सेवा प्रदायकहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्। अब प्रशासन, यातायात व्यवसायी र सरोकारवाला सबै मिलेर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो परिचयपत्र देखाउँदा पनि टिकट काउन्टरमा छुट अस्विकार गरिनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा तत्काल कारबाही र अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।
सरकारले बनाएको कानुन कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गरिनु नै समावेशी र सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको आधार हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।